औरंगाबादची माझी मैत्रीण अॅड. निकिता गोरे ही नेहमीच सामाजिक संवेदनशील विषय हाताळत असते. समाजातील वंचित आणि दुर्लभ घटकांबद्दल, त्यांच्या प्रश्नांबद्दल तिला विशेष आकर्षण आहे. अनाथ मुले आणि वृद्धाश्रमातील आजी आजोबांना ती नेहमीच भेटत असते आणि त्यांना आनंद देण्याचा तिच्यापरीने प्रयत्न करत असते. आजचा हा लेख तिने घेतलेल्या निर्णयास पाठबळ म्हणून लिहित आहे. तिने उचललेला हा मुद्दा आईचा मुलगा म्हणून, बायकोचा नवरा म्हणून, बहिणीचा भाऊ म्हणून, मुलीचा बाप म्हणून, प्रेयसीचा प्रियकर म्हणून सर्वांनीच पुढे न्यायला हवा. अर्थात तो आहेच तितका महत्वाचा. वरवर सहज दिसणाऱ्या या गोष्टी खोलवर खूप मोठी जखम होऊन बसल्यात. स्त्रियांच्या या अडचणीसाठी फक्त काही स्त्रियांनीच नाही तर तिच्या पोटी जन्माला आलेल्या प्रत्येकानेच सोडवायला हव्यात.

लॉक डाऊन ४.० मध्ये शहराकडून खेड्याकडे जाणाऱ्या मोलमजुरी करून खाणाऱ्या स्त्रिया जेव्हा पायपीट करत होत्या तेव्हा जिथे दोन घासांची सोय व्हायची पंचाईत तिथे मासिक पाळीसाठीचे नॅपकीन मिळणे तर मुश्किल होते. “मासिक पाळीच्या रक्ताचे थेंब पायावरून जमिनीवर ओघळत असतानाही कडेवर लेकरू आणि डोक्यावर बिऱ्हाड घेऊन चालणारी स्त्री पाहिली की काळजात धस्स होतं.” ज्यांच्या खिशात दहा रुपये असतील त्यांनी वीस रुपयांचे पॅड घ्यायचे का दहा रुपयांची थाळी घ्यायची ? पोटाचे भागेलही पण पोटाखालच्या गोष्टींचे काय ? त्यातही कुणी फडके सोबत घेऊन निघाले असतील तरी रस्त्यावर आडोसा मिळणेही मुश्किल होते, स्वच्छतेसाठी तांब्याभर पाणी तरी कुठे होते ?

हे विदारक दृष्य पाहिल्यानेच निकिता मधली एक सृजनशील स्त्री जागी झाली आणि तिने याबद्दल कायमस्वरूपाचा उपाय शोधायचं ठरवलं. खरंतर मध्यंतरी या विषयावर ती नेहमीच माझ्याशी बोलायची मी देखील शक्य तेवढी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. तिच्या विचारांचे खूप कौतुक वाटले. स्त्रियांबद्दल आपल्याला आस्था वाटणे हे फक्त बोलण्यापूरतेच मर्यादित न ठेवता तिने त्यासाठी संविधानाची शक्ती वापरून कायदाच करण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय. अॅड. निकिता गोरे आणि अॅड. वैष्णवी घोळवे या आपल्या भगिनींनी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे.

“सॅनिटरी नॅपकिन्सना अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ च्या सेक्शन २(अ) मध्ये समाविष्ट करून रेशनिंग दुकानांमध्ये अत्यावश्यक वस्तूंसोबत पुरवठा करण्याचे आदेश मिळावेत”अशा स्वरूपाची ही याचिका सत्तर टक्के गरिब लोक राहत असलेल्या देशात अत्यंत गरजेची वाटते. आपल्या देशात दरवर्षी १,२२,८४४ स्त्रियांना गर्भ पिशवीचा कॅन्सर होतो. यातल्या बहुतांशी स्त्रियांना कॅन्सर होण्याचे मुख्य कारण हे पाळीच्या वेळेस झालेला संसर्गामुळे आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्स बनवणाऱ्या कंपन्यांनी बाजार मांडलाय. टिव्हीवर जाहिरातींचा भडिमार सुरू आहे पण त्या पॅड वापरूनही इन्फेक्शन झाल्याच्या घटना भरपूर आहेत. यासंबंधीत चित्रपट देखील करोडोची कमाई करून गेले पण जोपर्यंत सामान्यातील सामान्य स्त्रीपर्यंत ‘मेन्स्ट्रुअल हायजिन’ बाबत जनजागृती होत नाही तोपर्यंत आपण जिंकणार नाहीत.

आपण प्रत्येकजण स्त्रीच्या गर्भात निर्माण झालो आहोत. आईच्या दुधाचे पांग फेडण्याच्या गोष्टी आपण खूपवेळा ऐकल्या असतील पण या बिलाला समर्थन देऊन फक्त आईच्या दुधाचेच नाही तर आईच्या उदराचे सुद्धा पांग फिटतील. चला तर मग तिच्या आरोग्यासाठी आणि सन्मानासाठी आपण लढूया आणि तिला जिंकवूया. अॅड. निकिता गोरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचे मी समर्थन करतो.

वक्ता तथा लेखक : विशाल गरड
दिनांक : ८ जुलै २०२०